उत्तर प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए Work From Home को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बड़े संस्थानों में कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सुविधा देने की व्यवस्था को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।
यह कदम पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न ईंधन और ऊर्जा संबंधी चुनौतियों के बीच पेट्रोल-डीजल की खपत, यातायात का दबाव तथा अनावश्यक बिजली इस्तेमाल कम करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सरकारी और निजी कर्मचारी को स्वतः दो दिन Work From Home का कानूनी अधिकार मिल गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह मुख्य रूप से बड़े व्यावसायिक एवं निजी संस्थानों के लिए जारी एडवाइजरी है। इसे लागू करने का अंतिम निर्णय कर्मचारी के विभाग, संस्थान और काम की प्रकृति के आधार पर हो सकता है।
UP Work From Home Policy 2026 की मुख्य बातें
- बड़े संस्थानों में सप्ताह में दो दिन Work From Home को बढ़ावा देने की सलाह दी गई।
- इसका उद्देश्य कर्मचारियों का दैनिक आवागमन और ईंधन की खपत कम करना है।
- कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में काम कराने की व्यवस्था अपनाई जा सकती है।
- सरकारी बैठकें, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन आयोजित करने पर जोर दिया गया।
- कर्मचारियों को कार पूलिंग, मेट्रो, बस, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- सरकारी और निजी संस्थानों को अनावश्यक बिजली खपत कम करने के निर्देश दिए गए।
- आवश्यक सेवाओं तथा现场 उपस्थिति वाले कार्यों को Work From Home से छूट मिल सकती है।
- कर्मचारी को सुविधा उसके संस्थान का लिखित आदेश जारी होने के बाद ही मिलेगी।
क्या सप्ताह में दो दिन Work From Home अनिवार्य होगा?
अभी उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर सप्ताह में दो दिन Work From Home को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक संस्थान के लिए स्थायी और अनिवार्य नियम नहीं माना जाना चाहिए।
मई 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा एवं ईंधन बचत से संबंधित समीक्षा के दौरान बड़े संस्थानों में सप्ताह में दो दिन Work From Home लागू करने की एडवाइजरी जारी करने पर जोर दिया था। इसके साथ सरकारी बैठकों, सेमिनार और कार्यशालाओं को अधिकतम वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने की बात कही गई थी। आजतक की रिपोर्ट
इसके बाद श्रम विभाग से संबंधित दिशा-निर्देशों की मीडिया रिपोर्टें सामने आईं। इनमें औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में Work From Home, शिफ्ट आधारित काम और कर्मचारियों के लिए हेल्पडेस्क जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया।
इसलिए इसे फिलहाल इन तीन बातों के रूप में समझना उचित होगा:
- यह Work From Home को बढ़ावा देने वाली सरकारी एडवाइजरी है।
- प्रत्येक कर्मचारी को स्वतः दो दिन घर से काम करने का अधिकार नहीं मिलता।
- वास्तविक सुविधा नियोक्ता या संबंधित विभाग के लिखित आदेश पर निर्भर करेगी।
किन कर्मचारियों को मिल सकती है Work From Home की सुविधा?
यह सुविधा उन कर्मचारियों को दिए जाने की संभावना अधिक है, जिनका काम कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से घर से किया जा सकता है।
संभावित रूप से इनमें शामिल हो सकते हैं:
- आईटी और सॉफ्टवेयर कर्मचारी
- डेटा एंट्री ऑपरेटर
- बैक ऑफिस कर्मचारी
- अकाउंट एवं फाइनेंस स्टाफ
- ग्राहक सहायता कर्मचारी
- टेली-कॉलर
- डिजिटल मार्केटिंग कर्मचारी
- डिजाइन एवं कंटेंट कर्मचारी
- प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी
- ऑनलाइन सेवा देने वाले कर्मचारी
- रिपोर्टिंग और दस्तावेज तैयार करने वाला स्टाफ
- कुछ सरकारी कार्यालयों के डेस्क आधारित कर्मचारी
कर्मचारी का पद इस सूची में होने मात्र से Work From Home सुनिश्चित नहीं होगा। संस्थान को यह भी देखना होगा कि घर से काम कराने पर सेवाओं, डेटा सुरक्षा और उत्पादकता पर असर तो नहीं पड़ेगा।
किन कर्मचारियों को Work From Home नहीं मिल पाएगा?
ऐसे पद जिनमें कर्मचारी की कार्यस्थल पर मौजूदगी जरूरी है, उनके लिए दो दिन Work From Home लागू करना कठिन हो सकता है।
इनमें शामिल हो सकते हैं:
- पुलिस एवं सुरक्षा कर्मचारी
- डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारी
- सफाई कर्मचारी
- चालक और परिचालक
- फैक्ट्री एवं उत्पादन कर्मचारी
- मशीन ऑपरेटर
- निर्माण श्रमिक
- फील्ड कर्मचारी
- बिजली एवं जलापूर्ति कर्मचारी
- अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं
- परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स कर्मचारी
- स्टोर, वेयरहाउस और डिलीवरी कर्मचारी
- नागरिकों को प्रत्यक्ष सेवा देने वाले काउंटर कर्मचारी
ऐसे कर्मचारियों के लिए Work From Home के स्थान पर रोटेशनल ड्यूटी, फ्लेक्सिबल टाइमिंग या अलग-अलग शिफ्ट की व्यवस्था अपनाई जा सकती है।
क्या निजी कंपनियों पर भी लागू होगी व्यवस्था?
बड़े निजी संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को Work From Home अपनाने की सलाह दी गई है। कंपनी अपने काम की प्रकृति के अनुसार कर्मचारियों को अलग-अलग दिन घर से काम करने की अनुमति दे सकती है।
उदाहरण के लिए, कर्मचारियों को दो समूहों में बांटा जा सकता है:
- समूह-A को सोमवार और शुक्रवार Work From Home
- समूह-B को मंगलवार और शनिवार Work From Home
इससे सभी कर्मचारी एक ही दिन कार्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे और संस्था का संचालन भी जारी रहेगा। लेकिन एडवाइजरी को हर निजी कंपनी पर लागू स्थायी श्रम कानून नहीं माना जाना चाहिए। कंपनी की HR Policy, नियुक्ति अनुबंध और प्रबंधन के लिखित निर्देश भी महत्वपूर्ण होंगे।
Work From Home के दिन कौन तय करेगा?
Work From Home के लिए सोमवार और शुक्रवार जैसे कोई समान दिन प्रत्येक संस्था के लिए निर्धारित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं है। कंपनी या विभाग अपनी जरूरत के अनुसार दिन तय कर सकता है।
दिन तय करते समय निम्न बातों पर विचार किया जा सकता है:
- कर्मचारी की जिम्मेदारी
- कार्यालय में आवश्यक न्यूनतम स्टाफ
- ग्राहक सेवा का समय
- मीटिंग और रिपोर्टिंग व्यवस्था
- डेटा एवं साइबर सुरक्षा
- इंटरनेट और लैपटॉप की उपलब्धता
- कर्मचारी की उत्पादकता
- जरूरी सेवाओं का संचालन
कर्मचारियों को अपने मन से Work From Home नहीं करना चाहिए। HR, Reporting Manager या विभागाध्यक्ष से लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा।
Work From Home के दौरान सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?
यदि कर्मचारी को नियोक्ता के लिखित निर्देश के आधार पर Work From Home दिया जाता है और वह निर्धारित कार्य पूरा करता है, तो सामान्य रूप से उस दिन को कार्य दिवस माना जाना चाहिए।
हालांकि सैलरी, उपस्थिति और भत्तों की व्यवस्था कंपनी या विभाग की नीति पर निर्भर करेगी। विशेष रूप से निम्न बातों की पुष्टि करनी चाहिए:
- ऑनलाइन उपस्थिति कैसे दर्ज होगी?
- कार्य का समय क्या रहेगा?
- इंटरनेट या बिजली का खर्च मिलेगा या नहीं?
- यात्रा भत्ता प्रभावित होगा या नहीं?
- ओवरटाइम कैसे दर्ज किया जाएगा?
- Work From Home वाले दिन छुट्टी मानी जाएगी या कार्य दिवस?
- डेटा और उपकरण की जिम्मेदारी किसकी होगी?
Work From Home का अर्थ साप्ताहिक छुट्टी नहीं है। कर्मचारी को कार्यालय के समान निर्धारित समय में उपलब्ध रहना पड़ सकता है।
नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ी?
मई 2026 में पश्चिम एशिया की परिस्थितियों और ईंधन आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं के बीच केंद्र एवं विभिन्न राज्यों में ऊर्जा तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के उपायों पर जोर दिया गया था।
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कदमों में शामिल थे:
- मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या कम करना
- सरकारी कार्यक्रमों को ऑनलाइन करना
- बड़े संस्थानों में दो दिन Work From Home को बढ़ावा देना
- कार पूलिंग अपनाना
- सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग
- अनावश्यक सजावटी रोशनी कम करना
- कार्यालयों में बिजली की बचत
- कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्ट में बुलाना
मीडिया रिपोर्टों में श्रम विभाग द्वारा संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और हेल्पडेस्क व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट
कर्मचारियों को Work From Home लेने के लिए क्या करना होगा?
यदि किसी संस्था में यह व्यवस्था लागू होती है, तो कर्मचारियों को निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है:
- HR या विभागीय आदेश की जांच करें।
- पात्र पदों एवं कर्मचारियों की सूची देखें।
- Reporting Manager से अनुमति प्राप्त करें।
- निर्धारित Work From Home दिन की पुष्टि करें।
- आधिकारिक लैपटॉप या सिस्टम की व्यवस्था करें।
- VPN, ईमेल और उपस्थिति पोर्टल का एक्सेस लें।
- कार्य रिपोर्ट समय पर जमा करें।
- कार्यालय के समय मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहें।
कर्मचारी को केवल सोशल मीडिया पोस्ट देखकर कार्यालय जाना बंद नहीं करना चाहिए। बिना अनुमति अनुपस्थिति को छुट्टी या अनधिकृत गैरहाजिरी माना जा सकता है।
आदेश की पुष्टि कहां से करें?
Work From Home से संबंधित जानकारी की पुष्टि इन माध्यमों से करनी चाहिए:
- उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक सूचना पोर्टल
- उत्तर प्रदेश श्रम विभाग
- संबंधित सरकारी विभाग की वेबसाइट
- कंपनी का HR Portal
- विभागीय कार्यालय आदेश
- संस्थान का आधिकारिक ईमेल
- Reporting Manager या HR Department
आदेश में जारी करने की तारीख, लागू अवधि, पात्र कर्मचारियों की श्रेणी, Work From Home के दिन और उपस्थिति संबंधी नियम अवश्य देखें।
क्या यह स्थायी Work From Home Policy है?
फिलहाल इसे स्थायी सेवा नियम मानना जल्दबाजी होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार व्यवस्था विशेष परिस्थितियों में ईंधन और ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित की गई थी।
भविष्य में सरकार इसके परिणामों की समीक्षा करके इसे:
- आगे जारी रख सकती है,
- कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर सकती है,
- परिस्थितियां सामान्य होने पर वापस ले सकती है,
- या औपचारिक Hybrid Work Policy में बदल सकती है।
स्थायी नीति तभी मानी जाएगी, जब सरकार स्पष्ट शासनादेश जारी करके पात्रता, अवधि और सेवा शर्तें निर्धारित करे।
